8th Pay Commission 2025 – सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी में है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह में बड़ा उछाल आने वाला है। खास बात यह है कि 1.92 के फिटमेंट फैक्टर और लगातार बढ़ते महंगाई भत्ते के कारण बेसिक सैलरी सीधे 18 हजार से बढ़कर 34 हजार के पार पहुंच सकती है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों की जेब भारी होगी, बल्कि उनकी जीवनशैली में भी सुधार देखने को मिलेगा।

कर्मचारियों को लंबे समय से था इस दिन का इंतजार

पिछले कुछ सालों से कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से ही कर्मचारियों को उम्मीद थी कि अगला संशोधन उनकी आय में अच्छी-खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा। अब जब इस पर चर्चा तेज हो गई है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। इससे देशभर के 52 लाख से अधिक कार्यरत और 68 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।

क्या होगा फिटमेंट फैक्टर और कब लागू होगा नया वेतन आयोग?

अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि नया वेतन आयोग कब से लागू होगा और इसका फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 तक रह सकता है। हालांकि सरकार इसे 1.92 पर स्थिर रख सकती है। कर्मचारी संघों की मांग है कि यह फैक्टर 3.68 होना चाहिए, लेकिन यह पूरी तरह सरकार की वित्तीय स्थिति और बजट पर निर्भर करेगा।

फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

अगर 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को आधार मानें तो मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर सीधे 34,560 रुपए हो जाएगी। यानी लगभग 92 प्रतिशत की बढ़ोतरी। इससे सबसे ज्यादा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो ग्रुप-सी या निम्न श्रेणी में आते हैं। यह बढ़ोतरी उनके भविष्य निधि, पेंशन और अन्य भत्तों पर भी सकारात्मक असर डालेगी।

महंगाई भत्ते में भी आएगा सुधार

फिलहाल महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत है जो जनवरी 2025 से लागू है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जुलाई 2025 तक इसके 58 प्रतिशत और जनवरी 2026 तक 61 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही चर्चा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 की बजाय 28,980 रुपए मानी जाएगी, जो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा।

अन्य भत्तों में भी हो सकता है इजाफा

केवल बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि अन्य भत्तों जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में भी बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल HRA अधिकतम 27 प्रतिशत है, जो नई व्यवस्था के तहत लगभग 9331 रुपए तक हो सकता है। वहीं, ट्रैवल अलाउंस 1350 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों भत्तों का सीधा असर कर्मचारियों की दैनिक जरूरतों पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो मेट्रो शहरों में किराए पर रहते हैं।

कुल सैलरी की संभावित गणना क्या होगी?

अगर सारी चीजों को जोड़ें तो एक केंद्रीय कर्मचारी की कुल सैलरी कुछ इस प्रकार हो सकती है – बेसिक पे 34,560 रुपए, HRA 9331 रुपए और TA 1350 रुपए, जिससे कुल मिलाकर 45,241 रुपए बनते हैं। इसमें से अगर NPS के तहत 3456 रुपए की कटौती हो, तो नेट इन-हैंड सैलरी करीब 41,535 रुपए हो जाएगी। यानी हर महीने लगभग 23,000 रुपए की सीधी बढ़ोतरी।

वेतन आयोग से देश को क्या फायदा होगा?

ये बदलाव केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम होंगे। वेतन बढ़ने से खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों का मनोबल भी ऊंचा होगा, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आना तय है।

कब से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?

जानकारों की मानें तो 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि इसकी घोषणा 2025 में होने की संभावना है। अगर लागू करने में देरी होती है तो सरकार बकाया वेतन भी देगी, जिससे कर्मचारियों को नुकसान न हो।

Disclaimer

यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी घोषणा की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले सरकारी नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा करें।