Govt Employees Retirement Age – काफी समय से यह चर्चा चल रही थी कि केंद्र सरकार कहीं कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव तो नहीं करने जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस गॉसिप तक में यह बात जोरों पर थी कि शायद अब जल्दी रिटायर होना पड़े या कुछ साल और सेवा देनी पड़े। इससे कर्मचारियों के मन में एक तरह का असमंजस और चिंता का माहौल बन गया था। लेकिन अब सरकार ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी है। हाल ही में राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने इस विषय पर साफ-साफ जवाब दिया है।

सरकार का साफ जवाब, कोई बदलाव नहीं

राज्यसभा में दिए गए अपने जवाब में मंत्री ने कहा है कि सेवानिवृत्ति की उम्र को लेकर सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। न तो उम्र घटाने की बात हो रही है और न ही इसे बढ़ाने की कोई योजना है। साथ ही यह भी बताया गया कि रिटायरमेंट के नियमों में किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी या ढील देने की भी कोई तैयारी नहीं की जा रही है। इस जवाब से उन सभी अफवाहों पर विराम लग गया है जो बीते कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर घूम रही थीं। अब कर्मचारी अपनी सेवा और भविष्य की योजनाएं पूरी निश्चिंतता के साथ बना सकते हैं।

फिलहाल जो नियम हैं, वही रहेंगे लागू

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सामान्य रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष है, लेकिन कुछ विभागों और पदों के अनुसार यह 60 वर्ष तक भी हो सकती है। यह उम्र तय करते समय कई बातों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि काम का स्वभाव, शारीरिक और मानसिक बोझ, तथा उस सेवा की जरूरतें। सरकार का मानना है कि अभी जो नियम लागू हैं, वे पूरी तरह संतुलित और व्यावहारिक हैं। इन्हें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये न सिर्फ कर्मचारियों की भलाई के हिसाब से हैं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की निरंतरता को भी सुनिश्चित करते हैं।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प बना रहेगा

हालांकि यदि कोई कर्मचारी समय से पहले सेवा छोड़ना चाहता है तो उसके लिए पहले से ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) का विकल्प मौजूद है। यह सुविधा उनके लिए होती है जो किसी व्यक्तिगत कारण जैसे कि परिवार की जिम्मेदारियां, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या फिर अपना कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इस योजना के तहत जरूरी शर्तों को पूरा करने पर कर्मचारी समय से पहले रिटायर हो सकते हैं और उन्हें पेंशन व अन्य लाभ भी उसी तरह मिलते हैं जैसे नियमित रिटायरमेंट पर मिलते हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है कि VRS स्कीम में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है।

केंद्र सरकार के नियमों का भरोसा

केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा और सेवानिवृत्ति से जुड़े अधिकतर प्रावधान केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के तहत आते हैं। ये नियम कई सालों के अनुभव और गहराई से किए गए अध्ययन के आधार पर बनाए गए हैं। इनमें कर्मचारियों के पद और सेवाओं के अनुसार अलग-अलग दिशा-निर्देश हैं। सरकार का मानना है कि ये नियम वर्तमान जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं और हाल ही में 2021 में जो संशोधन किए गए थे, वे इस बात की पुष्टि करते हैं। इसलिए अभी किसी और बड़े बदलाव की जरूरत महसूस नहीं की जा रही है।

अब कर्मचारी कर सकते हैं भविष्य की योजनाएं तय

अब जब सरकार ने खुद कह दिया है कि रिटायरमेंट की उम्र में कोई बदलाव नहीं होगा, तो कर्मचारियों के लिए यह बहुत बड़ी राहत की बात है। इससे वे अपनी वित्तीय प्लानिंग, पेंशन स्कीम और रिटायरमेंट के बाद के जीवन की योजना आराम से बना सकते हैं। साथ ही उन्हें अपने करियर के आखिरी वर्षों में बिना किसी डर या संशय के काम करने की मानसिक शांति भी मिलेगी। सरकार का यह स्पष्ट रुख आने वाले समय में कर्मचारियों के आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा।

सरकारी सेवा में स्थिरता और भरोसा

इस तरह के स्पष्टीकरण से न केवल वर्तमान कर्मचारी राहत महसूस करते हैं, बल्कि उन युवाओं के लिए भी यह भरोसेमंद संदेश है जो भविष्य में सरकारी सेवा में करियर बनाने की सोच रहे हैं। यह तय है कि जब तक कोई ठोस कारण न हो, तब तक सेवा नियमों में ऐसे अहम बदलाव नहीं किए जाएंगे। इससे सरकारी सेवा की विश्वसनीयता और स्थिरता बनी रहती है।

Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी दस्तावेजों और समाचार स्रोतों पर आधारित है। सेवा या सेवानिवृत्ति से जुड़े नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले संबंधित विभाग या आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि अवश्य करें।