KCC loan Waiver Scheme – अगर आप किसान हैं और आपने खेती के लिए KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से ऐसी व्यवस्था लाई गई है जिससे किसानों को 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जा सकता है। 2025 में RBI ने कुछ ऐसे नए नियम लागू किए हैं जो न सिर्फ किसानों, बल्कि उन सभी लोगों के लिए मददगार हैं जिनका CIBIL स्कोर किसी वजह से बिगड़ गया था। अब लोन लेने में पहले जैसी परेशानी नहीं होगी और बैंकों को भी हर किसी की आर्थिक स्थिति का अच्छे से मूल्यांकन करना पड़ेगा।

अब सिर्फ CIBIL स्कोर से नहीं होगा फैसला

पहले ऐसा होता था कि अगर किसी व्यक्ति का CIBIL स्कोर खराब हो तो बैंक बिना सोचे-समझे लोन रिजेक्ट कर देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। RBI ने साफ कहा है कि बैंक अब सिर्फ क्रेडिट स्कोर के आधार पर लोन देने या न देने का फैसला नहीं कर सकतीं। उन्हें अब आवेदक की मासिक आमदनी, उसकी नौकरी या व्यवसाय की स्थिरता, पिछले लेन-देन का रिकॉर्ड, और अन्य आर्थिक पहलुओं पर ध्यान देना होगा। इसका मतलब ये है कि जिन किसानों या आम लोगों की आर्थिक स्थिति अब सुधर गई है, उन्हें लोन मिलने में आसानी होगी।

लोन रिजेक्शन का कारण बताना अब ज़रूरी

अब अगर बैंक किसी किसान या व्यक्ति का लोन रिजेक्ट करती है तो वह सिर्फ “आपका स्कोर कम है” कह कर नहीं टाल सकती। बैंक को अब एसएमएस, ईमेल या कॉल के जरिए आपको साफ और विस्तृत वजह बतानी होगी कि आपका लोन क्यों नहीं मिला। साथ ही हर महीने बैंकों को यह रिपोर्ट भी देनी होगी कि उन्होंने कितने लोगों का लोन रिजेक्ट किया और क्यों किया। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बैंक मनमानी नहीं कर सकेंगी।

अब हर महीने मिलेगा फ्री में CIBIL स्कोर

इससे पहले अगर किसी को अपना CIBIL स्कोर देखना होता था तो उसके लिए पैसे देने पड़ते थे। लेकिन अब RBI ने सभी बैंकों और क्रेडिट एजेंसियों को ये निर्देश दिए हैं कि वे अपने ग्राहकों को हर महीने एक बार फ्री में CIBIL स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट दें। बैंक अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे ताकि लोग आसानी से अपना स्कोर देख सकें और अगर कोई गलती हो तो उसे सही भी कर सकें। इससे लोगों को अपनी क्रेडिट हेल्थ पर नज़र रखने में काफी मदद मिलेगी।

शिकायतों का होगा जल्दी समाधान, वरना लगेगा जुर्माना

अगर किसी ग्राहक की बैंक या क्रेडिट ब्यूरो से कोई शिकायत है और वह उस पर ध्यान नहीं देते, तो अब यह भारी पड़ सकता है। RBI ने बैंकों को 21 दिन और क्रेडिट एजेंसियों को 9 दिन की समयसीमा दी है कि वे शिकायतों का निपटारा करें। अगर तय समय में काम नहीं हुआ, तो हर दिन के हिसाब से ₹100 का जुर्माना लगेगा। साथ ही अगर किसी को डिफॉल्टर घोषित करना है, तो उससे पहले बैंक को कई बार नोटिस या कॉल के जरिए जानकारी देनी होगी ताकि वह समय पर अपने लोन की स्थिति सुधार सके।

कर्जदारों को मिलेंगे नए अधिकार और उम्मीदें

इन नए नियमों के बाद उन सभी किसानों और नागरिकों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ गई है जिनका स्कोर कुछ समय के लिए खराब हो गया था लेकिन अब उनकी आय स्थिर हो गई है। अब बैंकों को सिर्फ स्कोर नहीं, बल्कि आपकी वर्तमान स्थिति भी देखनी होगी। यह एक अच्छा मौका है फिर से अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने और नई शुरुआत करने का।

Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें बताए गए नियम और सुविधाएं समय के अनुसार बदल सकती हैं। अधिक जानकारी और सटीक नियमों के लिए संबंधित बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जाएं।